By Durg News: दुर्ग। पाटन सरपंच संघ और दुर्ग सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात कर पंचायतों में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की और उनका अतिशीघ्र निराकरण करने की मांग की। इस दौरान जिला सरपंच संघ की ओर से पूर्व में सौंपे गए 17 सूत्रीय मांगों के संबंध में भी कलेक्टर से चर्चा की गई।
पाटन सरपंच संघ से करीब 102 सरपंच और दुर्ग जनपद के सरपंचों ने तीन प्रमुख समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपा। इनमें पंचायत एवं शासकीय भवनों की विद्युत व्यवस्था बाधित होना, आवास योजना की एआई जनरेटेड सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम छूटना तथा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची में कथित छेड़छाड़ पर रोक लगाने के साथ जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं का मुद्दा प्रमुख रहा।
पाटन सरपंच संघ के अध्यक्ष रूपेंद्र शुक्ला एवं विनय चंद्राकर ने कहा कि वर्ष 2016 के आसपास से पंचायतों की मूलभूत राशि में कमी होने के बाद बिजली बिल का भुगतान शासन द्वारा किया जाता रहा है। ऐसे में बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिफिकेशन के अचानक विद्युत कनेक्शन काटना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पंचायतों और शासकीय कार्यों का संचालन कंप्यूटर एवं बिजली के बिना संभव नहीं है। समस्या केवल पंचायत भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेयजल व्यवस्था और स्कूलों के विद्युत कनेक्शन भी प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि पंचायतें गांव में पेयजल और गली-चौराहों पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं कर पाती हैं तो इससे ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति बन सकती है। सरपंच संघ ने आवास योजना की सूची में छूटे पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने तथा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित आवास क्रम में बदलाव पर रोक लगाने की मांग भी की। साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव को सुरक्षित रखने की मांग की गई, ताकि ग्रामीणों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान न होना पड़े।
सरपंच संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी युगल किशोर साहू ने कहा कि यह समस्या केवल पाटन और दुर्ग जनपद तक सीमित नहीं है, बल्कि धमधा जनपद की पंचायतें भी इससे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों की बिजली और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराना सरपंच संघ की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पाटन क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस समर्थित सरपंच भी पंचायत एवं ग्रामहित के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर अपनी बात रख रहे हैं।
इस दौरान रूपेंद्र शुक्ला, विनय चंद्राकर सहित 102 से अधिक सरपंच उपस्थित रहे। सरपंच संघ ने समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं होने की स्थिति में प्रदेश स्तर पर निर्णय लेकर आगे ठोस कदम उठाने की बात कही।
