By Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिलने की खबर सामने आई है। मामले में फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई वर्षों से जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। फिलहाल वह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों की हिरासत में है। भारतीय एजेंसियां उसे वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में जुटी हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, विकास अग्रवाल कथित शराब सिंडिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और उसे सिंडिकेट का वित्तीय मैनेजर बताया गया है। आरोप है कि वह डिस्टिलरी संचालकों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की रकम वसूलकर शराब घोटाले के प्रमुख आरोपियों में शामिल अनवर ढेबर तक पहुंचाता था। ED की जांच में उसकी भूमिका को लेकर कई तथ्य सामने आने का दावा किया गया है।
गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय एजेंसियां UAE के अधिकारियों के साथ कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विकास अग्रवाल से कथित वित्तीय लेन-देन और घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि, उसे भारत लाए जाने और आगे की कानूनी कार्रवाई के बाद ही मामले में उसकी भूमिका को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ED और राज्य की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) कर रही हैं। ED की ओर से ACB में दर्ज कराई गई FIR में 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का उल्लेख है। जांच एजेंसियों के अनुसार, तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़े सिंडिकेट के जरिए कथित तौर पर घोटाले को अंजाम दिया गया।
जांच में कथित घोटाले को A, B और C तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी यानी पार्ट A में डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन वसूली का आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, वर्ष 2019 में प्रति पेटी 75 रुपये और बाद के वर्षों में 100 रुपये तक कमीशन लिए जाने की बात सामने आई। आरोप है कि डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान से बचाने के लिए शराब की कीमतों में बढ़ोतरी और ओवरबिलिंग के जरिए रकम का समायोजन किया गया।
पार्ट B में कथित तौर पर नकली होलोग्राम के जरिए सरकारी शराब दुकानों से अतिरिक्त शराब की बिक्री का मामला शामिल है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि डिस्टिलरी में अतिरिक्त शराब तैयार कर उस पर नकली होलोग्राम लगाए गए और सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री कराई गई। इसके लिए खाली बोतलों की आपूर्ति और परिवहन से लेकर होलोग्राम की व्यवस्था तक अलग-अलग लोगों को जिम्मेदारी दिए जाने की बात जांच में सामने आई। ACB ने 40 लाख पेटी से अधिक शराब की बिक्री के साक्ष्य मिलने का दावा किया है।
वहीं, पार्ट C में देशी शराब की सप्लाई के लिए निर्धारित जोन में कथित हेरफेर कर अवैध वसूली का आरोप है। जांच के अनुसार, CSMCL की दुकानों को आठ जोन में बांटा गया था और सप्लाई जोन के निर्धारण में कमीशनखोरी की गई। EOW की जांच में तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देशी शराब की सप्लाई के नाम पर सिंडिकेट को 52 करोड़ रुपये दिए जाने के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है। विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे कथित नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन से जुड़े नए तथ्यों के सामने आने की संभावना है।
