Chhattisgarh Bemetara News: बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के किसानों के लिए खरीफ वर्ष 2026 में नई सुविधा शुरू की जा रही है। जिले में पहली बार धान के साथ कोदो, कुटकी और रागी की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की जाएगी। मार्कफेड के माध्यम से चयनित खरीदी केंद्रों में इन लघु धान्य फसलों के उपार्जन की व्यवस्था की गई है। इससे इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए व्यवस्थित बाजार उपलब्ध होगा और निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ मिल सकेगा।
कृषि विभाग के अनुसार, खरीफ वर्ष 2026 के लिए कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत कोदो का MSP 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी का 3,350 रुपये प्रति क्विंटल और रागी का 5,205 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी से किसानों को अपनी उपज का निर्धारित मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही जिले में धान के अलावा अन्य फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इन फसलों की सरकारी खरीदी का लाभ लेने के लिए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। कृषि विभाग ने पंजीयन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2026 निर्धारित की है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते पंजीयन करा लें। पंजीयन और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
कृषि विभाग के अनुसार, कोदो, कुटकी और रागी जैसी लघु धान्य फसलें फसल विविधीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इनकी खेती से किसानों को पारंपरिक धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन का विकल्प मिल सकता है। ये फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं और स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी विकल्प साबित हो सकती हैं। इससे जल संरक्षण और टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा मिल सकता है।
पोषण की दृष्टि से भी कोदो, कुटकी और रागी महत्वपूर्ण हैं। इनमें आहार रेशा सहित कई उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। विशेष रूप से रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत मानी जाती है। मोटे अनाजों के प्रति बढ़ती रुचि के चलते इनसे पारंपरिक और आधुनिक खाद्य उत्पाद तैयार करने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।
जिले में मार्कफेड के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था शुरू होने से किसानों को अपनी उपज बेचने का एक अतिरिक्त माध्यम मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी भूमि और सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार लघु धान्य फसलों की खेती को अपनाएं और निर्धारित समय-सीमा में एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन जरूर कराएं।

