Chhattisgarh Latest News: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने और राजनांदगांव में शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नवीन नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
नए नियमों के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम करने के साथ ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का फैसला लिया है। यह निर्णय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी और उनके शैक्षणिक तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नए सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। संभागीय कार्यालय स्थापित होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

