By Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़। प्रदेश में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में कई नई पहल कर रही है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी उपस्थित रहे।
कृषि मंत्री श्री नेताम ने बताया कि खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसान अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान विक्रय कर सकेंगे। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिलेगा। वहीं, धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
कृषि मंत्री के अनुसार दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। सरकार का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम कर किसानों को दूसरी लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।
दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उपज बेचने का अवसर भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों में अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके बदले किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके एवज में 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये दिए गए।
श्री अन्न यानी कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इनकी खरीदी की जाएगी। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी का उपार्जन राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर किया जाएगा। खरीदे गए मिलेट्स की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों, माध्यमिक शालाओं, प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी संस्थाओं को की जाएगी।
कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा, उपज का उचित मूल्य और खेती के नए विकल्प उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित कर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
