Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य शासन उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
अमित बघेल के खिलाफ यह मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, इस विवाद में कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन तीन अलग-अलग मामलों में तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। अंतरिम जमानत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। इस निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था।
सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष की सजा वाले अपराधों के संबंध में सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश के अनुसार सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं।
वहीं, राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकार ने दलील दी कि इन 14 मामलों के अलावा अमित बघेल के खिलाफ 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों का भी पूर्ववृत्त है। राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो राज्य शासन उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

