Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ में 1.07 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 24 उद्योग समूहों से मिलेंगे रोजगार के अवसर

Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ में 1.07 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 24 उद्योग समूहों से मिलेंगे रोजगार के अवसर

Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। गुरुवार, 19 नवंबर को नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में 24 उद्योग समूहों की ओर से 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावित निवेशों से प्रदेश के लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे। उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद कर उनके सुझाव सुने और उद्योग स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए आवश्यक संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, पर्याप्त बिजली-पानी, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुंच का भी लाभ मिलता है। सरकार इन विशेषताओं को बड़े औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले डेढ़-दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना और युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर तैयार करना है।

निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि जरूरी अनुमतियां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सकें। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे व्यापार और उद्योगों के लिए अधिक विश्वासपूर्ण वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने बस्तर में बदलती परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का वातावरण बन रहा है। बस्तर के दूरस्थ इलाकों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इससे उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों के लिए नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं।

उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यहां उद्योगों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है। तय समय में निराकरण नहीं होने पर प्रकरण को स्वचालित रूप से उच्च स्तर पर भेजने और निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

मुख्य सचिव ने बताया कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रयास है। इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में निवेश तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस सेक्टर में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। बस्तर के स्थानीय उत्पादों के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल के माध्यम से उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट जैसे पारंपरिक उद्योगों के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई औद्योगिक विकास नीति, निवेशकों को उपलब्ध प्रोत्साहन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलने और निवेशकों को आवश्यक सहयोग देने के लिए निरंतर काम कर रहा है।

कार्यक्रम को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन विनोद दुग्गड़ ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सुखदेव नाहर, सतीश पारख, बजरंग गोयल सहित देशभर से आए उद्योगपति और निवेशक उपस्थित रहे।


Related Articles