Chhattisgarh Raigarh News: रायगढ़। जिले के धरमजयगढ़ स्थित ऐतिहासिक दशहरा मैदान में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय समाज के सम्मान, स्वाभिमान, संस्कृति के संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को राज्य सरकार का संकल्प बताया। वहीं, राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में अब बंदूक की जगह खेल के मैदान और भय एवं हिंसा की जगह विश्वास तथा विकास का नया वातावरण बन रहा है।
नितिन नवीन ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वीरों, बलिदानियों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति की धरती है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान मिल रहा है।
उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह, तिलका मांझी, बुधु भगत, टंट्या भील और लक्ष्मण नायक सहित महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने हमेशा भारतीय संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की जनजातीय परंपरा पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है।
नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान वाली पीएम-जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल गांवों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में मिली सफलताओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और सुरक्षाबलों को बधाई दी। उन्होंने नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
नितिन नवीन ने कहा कि बस्तर के जिन इलाकों में कभी बंदूकों की आवाज सुनाई देती थी, वहां आज खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। युवा शिक्षा, खेल और कौशल के माध्यम से अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के बस्तर ओलंपिक में डेढ़ लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वहीं, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 408 विद्यार्थियों ने नीट और लगभग 346 विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान, उसकी गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण तथा प्रत्येक जनजातीय परिवार तक विकास पहुंचाना राज्य सरकार का संकल्प है। भगवान बिरसा मुंडा सहित महान जनजातीय जननायकों ने जिस स्वाभिमानी, सशक्त और समृद्ध समाज का सपना देखा था, उसे साकार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज की पारंपरिक वेशभूषा धारण की और तीर-धनुष तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ जनजातीय समाज के लोगों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का भी श्रवण किया गया।
मुख्यमंत्री ने जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाली पद्मश्री सम्मानित बुधरी ताती, जागेश्वर यादव और पंडी राम मंडावी का अभिनंदन किया। इसके साथ ही जनजातीय नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता दलों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और जनजातीय कला, संस्कृति एवं पारंपरिक उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान मांझी-चालकी व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारियों को सम्मान राशि और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरित किया गया। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन अदम्य साहस, संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित कर ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया। उनका बलिदान जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के संघर्ष का प्रतीक है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और आजीविका जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए पीएम-जनमन योजना के तहत भी कार्य किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के लिए राज्यांश की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1,600 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हो रहा है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लगभग 40 प्रतिशत लाभ जनजातीय समाज को मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना की 33 किस्तों के माध्यम से अब तक लगभग 21 हजार 350 करोड़ रुपये महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। योजना की लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थी जनजातीय समाज से हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में संग्रहण पारिश्रमिक बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। चरण पादुका योजना को भी दोबारा शुरू किया गया है। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अखरा और देवगुड़ी विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। प्रत्येक स्वीकृत अखरा विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
बस्तर में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों तथा सुरक्षाबलों के साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। नियद नेल्लानार और बस्तर मुन्ने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को गति दी जा रही है। सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मनेंद्रगढ़ और गीदम में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। जगरगुंडा और ओरछा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत लगभग 35 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। दूरस्थ गांवों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा भी शुरू की गई है।
किसानों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इससे विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के लघु, सीमांत और जनजातीय किसानों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 नवंबर से प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी शुरू हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है। नए केंद्रों के शुरू होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और उपार्जन केंद्रों में भीड़ तथा लंबी कतारों से राहत मिलेगी।
समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद राधेश्याम राठिया, चिंतामणि महाराज, देवेंद्र प्रताप सिंह, लक्ष्मी वर्मा, भोजराज नाग सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग उपस्थित रहे।

