By Chhattisgarh Cabinet Meeting: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल सुशासन, औद्योगिक निवेश और वित्तीय सुधारों से जुड़े सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ AI मिशन, BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र, लोक निर्माण विभाग में WAMIS प्रणाली लागू करने सहित कई अहम निर्णय लिए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- 500 करोड़ रुपये का AI मिशन: राज्य में 5 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ AI मिशन शुरू होगा। इसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा, जबकि 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन में 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
- BEML को मिलेगी रियायती जमीन: छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए BEML को रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। इससे राज्य में भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
- PWD में लागू होगा WAMIS: लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए WAMIS प्रणाली के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई। इससे कार्य स्वीकृति, ई-प्रोक्योरमेंट, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
- ग्राम सड़क योजना के नियमों में बदलाव: मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को शामिल किया गया है। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है।
- ADB से 15 करोड़ रुपये का अनुदान: छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 करोड़ रुपये की पूर्ण अनुदान आधारित तकनीकी सहायता परियोजना को मंजूरी मिली। यह परियोजना तीन वर्षों तक चलेगी और इसमें राज्य पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा।
- State Single Nodal Agency मॉडल लागू: राज्य योजनाओं के लिए S-SNA मॉडल लागू किया जाएगा। इससे योजनाओं की राशि का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा तथा भुगतान सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को किया जाएगा। वित्तीय अनुशासन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी मजबूत होगी।
- CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ के बॉन्ड: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और विद्युत अवसंरचना के विकास को गति मिलेगी।
