Raipur Latest News: सचिवालय भत्ता, पेंशन और अवकाश नकदीकरण में बदलाव की मांग, मंत्रालयीन संघ ने किया प्रदर्शन

Raipur Latest News: सचिवालय भत्ता, पेंशन और अवकाश नकदीकरण में बदलाव की मांग, मंत्रालयीन संघ ने किया प्रदर्शन

Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ (CGMKS) के बैनर तले गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन के डी-गेट के सामने कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित आमसभा में बड़ी संख्या में मंत्रालयीन अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान केंद्र सरकार के समान देय तिथि से करने, पिछले 90 माह के लंबित एरियर्स का निराकरण और मंत्रालयीन सेटअप की प्रस्तावित पुनर्संरचना को लेकर नाराजगी जताई गई।

आमसभा में संघ के पदाधिकारियों ने मंत्रालयीन सेटअप की प्रस्तावित पुनर्संरचना पर अपनी बात रखी। उन्होंने मांग की कि किसी भी प्रारूप को जारी करने या अंतिम निर्णय लेने से पहले संघ को विश्वास में लिया जाए। कर्मचारियों के हितों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए संघ तथा कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों को पुनर्संरचना में शामिल किया जाना चाहिए। संघ ने वित्त विभाग में लंबित मंत्रालयीन सेटअप संबंधी प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति देने की मांग भी उठाई।

महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों ने कहा कि इसका भुगतान केंद्र सरकार के समान देय तिथि से किया जाना चाहिए। साथ ही पिछले 90 माह के लंबित एरियर्स का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि महंगाई के लगातार बढ़ते प्रभाव के बीच DA और एरियर्स के भुगतान में देरी से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

आमसभा में संघ की 11 सूत्रीय मांगों पर भी चर्चा हुई। इनमें सचिवालय भत्ता, मोबाइल भत्ता और अन्य प्रचलित भत्तों की दरों में वृद्धि की मांग शामिल है। इसके अलावा अनुभाग अधिकारी से संयुक्त सचिव स्तर तक के पात्र अधिकारियों को कंप्यूटर प्रोत्साहन भत्ता देने की मांग रखी गई।

संघ ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करने और सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने के लिए वित्त विभाग से पहल करने का अनुरोध किया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अंतिम अवसर देने और परीक्षा मंत्रालय परिसर में ही आयोजित कराने की मांग भी उठाई गई।

इसके अलावा मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए बस सेवा का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने और चिकित्सा परिचर्या भत्ता के विकल्प में परिवर्तन के लिए कर्मचारियों को अंतिम अवसर देने की मांग की गई। संघ ने सेवा संबंधी अन्य लंबित समस्याओं और सुविधाओं के निराकरण के लिए भी शासन से प्रभावी पहल करने की अपेक्षा जताई।

आमसभा के समापन पर संघ ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं और इनके निराकरण में हो रही देरी से असंतोष बढ़ रहा है। संघ ने शासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ठोस पहल नहीं की गई, तो आगामी दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।


Related Articles