Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। फिल्म में मेडिकल सेक्टर और डॉक्टरों को कथित तौर पर नकारात्मक रूप में दिखाने तथा चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने अभिनेता एवं निर्माता सनी देओल को 950 करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र मिलने से पहले उसके प्रमोशनल कंटेंट और दृश्यों के ऑनलाइन प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
यह विवाद उस समय बढ़ा जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने फिल्म के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना फिल्म के प्रचार संबंधी सामग्री और दृश्यों के डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारण पर रोक लगाई। अदालत ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5(B) का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार और फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।
IMA की ओर से आरोप लगाया गया कि फिल्म के टीजर और विज्ञापनों में निजी अस्पतालों एवं डॉक्टरों की छवि को भ्रष्ट और अनैतिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही डॉक्टरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों और हिंसक दृश्यों के प्रदर्शन से चिकित्सा जगत की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
इससे पहले छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी की ओर से भी अभिनेता-निर्माता सनी देओल को कानूनी नोटिस भेजा गया था। सोसायटी ने फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इसमें डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग जैसी घटनाओं को सामान्य रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। संगठन का कहना है कि इस तरह की सामग्री समाज में गलत संदेश दे सकती है और चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है।
कानूनी नोटिस में फिल्म निर्माताओं से सभी आपत्तिजनक दृश्यों और विज्ञापनों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही सात दिनों के भीतर चिकित्सीय समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर 950 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा करने के साथ आपराधिक मानहानि और जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
फिल्म पहले 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, सेंसर प्रमाण पत्र नहीं मिलने और कानूनी विवादों के चलते निर्माताओं ने फिलहाल इसकी रिलीज टालने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने इस मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म के निर्देशक एवं निर्माता को भी नोटिस भेजे हैं। अब फिल्म की रिलीज और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर सभी की नजरें 20 नवंबर को होने वाली राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।

