छत्तीसगढ़ सरकार का खर्चों पर सख्त नियंत्रण, फिजूलखर्ची रोकने सभी विभागों को जारी हुए निर्देश

Chhattisgarh Latest News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों को केवल आवश्यक कार्यों पर ही खर्च करने और अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा और सभी विभागों के लिए इसका पालन अनिवार्य होगा।

नए निर्देशों के तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडलों के अधिकारियों के काफिलों में शामिल कुछ वाहनों की संख्या कम की जाएगी। साथ ही सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को अब मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही विदेश यात्रा की मंजूरी दी जाएगी।

सरकार ने दफ्तरों में वाहन पूलिंग सिस्टम लागू करने का भी निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पेट्रोल-डीजल की बचत करना, सरकारी खर्च कम करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। वाहन पूलिंग के तहत एक ही दिशा या स्थान पर जाने वाले अधिकारी अलग-अलग वाहनों की बजाय एक ही वाहन का उपयोग करेंगे।

इसके अलावा सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए IGOT कर्मयोगी पोर्टल के उपयोग पर भी जोर दिया है। यह केंद्र सरकार का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जहां सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल गवर्नेंस, नेतृत्व क्षमता, कानून, फाइल प्रबंधन और नई तकनीकों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है।

सरकार का कहना है कि इन कदमों से सरकारी पैसों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा, वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी और प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।