By Chhattisgarh Pensioners News: रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव की अध्यक्षता में आज मेरिन ड्राइव तेलीबांधा तालाब के सामने राज्य कर्मचारी संघ के कार्यालय में पेंशनरों की बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र और सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे पेंशनरों को समय पर एरियर सहित महंगाई राहत (डीआर) मिल सके।
बैठक में विश्वास व्यक्त किया गया कि आगामी सोमवार, 6 अप्रैल 2026 को जारी संभावित आदेश पेंशनरों के लिए राहत और संतोष का संदेश लेकर आएगा।
महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने पहले ही 2 अप्रैल 2026 को पेंशनरों के लिए 3% महंगाई राहत स्वीकृत कर आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के तहत दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति प्रक्रिया को पूरा करता है।
पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता पहले ही 12 जनवरी 2026 को स्वीकृत किया था, और अब पेंशनरों को समान लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया भी पूर्ण होने के करीब है। इसके तहत 9 फरवरी 2026 को मध्यप्रदेश से सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर अब सकारात्मक निर्णय मिल चुका है।
महासंघ ने बताया कि सभी प्रशासनिक और वैधानिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अब केवल आदेश जारी होना शेष है। इस निर्णय से राज्य के लाखों पेंशनरों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें राहत मिलेगी।
