By raipur free ivf service रायपुर। प्रदेश में लिंगानुपात सुधारने और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य पर्यवेक्षक मंडल की बैठक में PCPNDT Act 1994 और ART–Surrogacy Act 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और अधिकारियों को इन कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विधायक लता उसेंडी (कोंडागांव), रायमुनी भगत और गोमती साय सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त शिक्षा रितेश अग्रवाल और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान संचालक महामारी नियंत्रण डॉ. सुरेन्द्र पामभोई ने दोनों अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए प्रदेश में इनके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में पीसीपीएनडीटी और एआरटी एक्ट का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि लिंग चयन जैसी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और समाज में लिंगानुपात संतुलित बनाया जा सके।
बैठक में लिंगानुपात की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले तीन-तीन जिलों का विस्तृत अध्ययन कराया जाए, जिससे असमानता के कारणों का पता लगाकर ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। इसके साथ ही प्रदेश में सोनोग्राफी सेवाओं की कमी को देखते हुए एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए छह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिक से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके।
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश में संचालित आईवीएफ और सरोगेसी केंद्रों की नियमित निगरानी और निरीक्षण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे इन सेवाओं का लाभ लेने वाले दंपत्तियों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है।
बैठक के अंत में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद दंपत्तियों को बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर में जल्द ही आईवीएफ सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे जरूरतमंद दंपत्तियों को निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सकेगा।
