By Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य में UCC लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन कर उसका प्रारूप तैयार करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघन सिंह, एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को समिति का सदस्य बनाया गया है।
समिति राज्य में वर्तमान कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करेगी और विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित अन्य नागरिक विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव तैयार करेगी। साथ ही अन्य राज्यों में लागू UCC से जुड़े प्रावधानों और व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया जाएगा।
सरकार ने समिति को नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। सभी सुझावों और कानूनी पहलुओं के अध्ययन के बाद समिति UCC का मसौदा तैयार कर राज्य शासन को सौंपेगी तथा इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विधायी और प्रशासनिक अनुशंसाएं भी प्रस्तुत करेगी।
