By PM Awas Yojana: रायपुर। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण कार्यों को और अधिक गति देने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बड़ा वित्तीय आवंटन जारी किया है। योजना के अंतर्गत सभी जिलों को केंद्रीय और राज्यांश मद से कुल 2677.15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस राशि का उपयोग पात्र हितग्राहियों के लिए पक्के आवासों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करने में किया जाएगा।
एसएनए स्पर्श मॉड्यूल से सीधे जिलों को मिली राशि
आवास निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गति बनाए रखने के उद्देश्य से यह राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से सीधे जिलों को जारी की गई है। इससे निर्माण कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी होगी और भुगतान प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक सुगम एवं जवाबदेह बनेगी। सरकार का मानना है कि इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और हितग्राहियों को समय पर लाभ मिलेगा।
आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ ने बनाया नया रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य जारी हैं। वर्तमान में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 10 लाख 60 हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 6 लाख से अधिक मकानों का निर्माण कर छत्तीसगढ़ ने देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। यह उपलब्धि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है।
महिला समूहों की भागीदारी से बढ़ा सशक्तिकरण
योजना के क्रियान्वयन में महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति और अन्य कार्यों से जुड़कर हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इनमें से 10 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी हैं।
यह पहल न केवल महिलाओं की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को भी नई दिशा दे रही है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिजिटल सुविधाओं पर जोर
योजना को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए कई नवाचार भी किए गए हैं। प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है।
इसके अलावा हितग्राहियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1290 संचालित की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर क्यूआर कोड व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे योजना संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सके।
सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही योजना
राज्य सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन का आधार प्रदान कर रही है। लाखों परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराकर यह योजना ग्रामीण विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।
