Chhattisgarh Bilaspur News: बिलासपुर। निजी विश्वविद्यालय के दस्तावेज उपलब्ध कराने के राज्य सूचना आयोग के आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कलिंगा विश्वविद्यालय ने आयोग के 13 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने अगली सुनवाई तक आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इससे फिलहाल विश्वविद्यालय को राहत मिली है।
मामले के अनुसार, जशपुर निवासी राजेश कुमार गुप्ता ने हिंदी विषय से संबंधित कुछ दस्तावेज मांगे थे। कलिंगा विश्वविद्यालय ने याचिका में कहा कि मांगी गई जानकारी तीसरे पक्ष की निजी जानकारी से जुड़ी है। आवेदक ने इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के पीछे कोई सार्वजनिक उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं किया है।
विश्वविद्यालय की ओर से दलील दी गई कि राज्य सूचना आयोग ने निजी विश्वविद्यालय को तीसरे पक्ष से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया, जो अनुचित है। याचिका में आयोग की अधिकारिता पर भी सवाल उठाए गए।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के 13 जुलाई 2026 के आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश के बाद फिलहाल विश्वविद्यालय को मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने की बाध्यता से अंतरिम राहत मिल गई है।

