By Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि नगर निगम में शिकायत करने मात्र से कोई व्यक्ति संबंधित दीवानी मुकदमे में पक्षकार बनने का अधिकार नहीं रखता। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने संजय सिंह चौहान की याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को इस आधार पर आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं माना जा सकता।
मामला बिलासपुर निवासी गिरीश पांडेय के मकान और जमीन से जुड़ा है। उन्होंने नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ सिविल कोर्ट में स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा दायर किया था। उनका दावा था कि उनका निर्माण निर्धारित सीमा के भीतर है और उन्होंने सड़क या अन्य जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। उन्होंने वर्ष 1962-64 में स्वीकृत नगर एवं ग्राम निवेश के नक्शे का भी हवाला दिया था।
इसी मामले में संजय सिंह चौहान ने नगर निगम में अतिक्रमण की शिकायत की थी। उनका तर्क था कि उनकी शिकायत के आधार पर ही निगम ने कार्रवाई शुरू की, इसलिए उन्हें भी मुकदमे में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। हालांकि, नौवें सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर ने 15 मई 2026 को उनका आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि आवश्यक पक्षकार वह होता है, जिसकी अनुपस्थिति में प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। वहीं, उचित पक्षकार की मौजूदगी विवाद के संपूर्ण और प्रभावी निराकरण में मदद करती है।
हाई कोर्ट ने पाया कि नगर निगम स्वयं मुकदमे में अपना पक्ष रख रहा है, इसलिए शिकायतकर्ता की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि नहीं पाई और संजय सिंह चौहान की याचिका खारिज कर दी।
