By Chhattisgarh Raipur News: रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासकीय कर्मचारियों को 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन का लाभ देने की मांग की है। फेडरेशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मांग-पत्र सौंपकर पेंशन नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने का अनुरोध किया है।
कर्मचारियों के पेंशन लाभ पर पड़ता है असर
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में कर्मचारी करीब 25 से 30 वर्ष की आयु में नियमित शासकीय सेवा में प्रवेश करते हैं। ऐसे में लंबे समय तक शासकीय सेवा करने के बावजूद पूर्ण पेंशन के लिए अधिक अवधि की सेवा की अनिवार्यता से कर्मचारियों के पेंशन लाभ पर प्रभाव पड़ता है।
फेडरेशन ने केंद्र सरकार की पेंशन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा को पेंशन लाभ की गणना में महत्वपूर्ण आधार माना गया है। फेडरेशन का कहना है कि इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन का लाभ देने पर विचार किया जाना चाहिए।
केंद्र और राज्य की पेंशन व्यवस्था में समानता की मांग
फेडरेशन ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों में केंद्र एवं राज्य की व्यवस्था में यथासंभव समानता होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेंशन व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण कदम होगा। फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि यह मांग किसी अतिरिक्त या अनुचित लाभ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लंबे समय तक शासकीय सेवा करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
फेडरेशन ने रखीं ये प्रमुख मांगें
फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले शासकीय कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन का लाभ देने के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन नियमों में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है। इसके अलावा वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की समिति गठित कर केंद्र सरकार के संबंधित प्रावधानों का अध्ययन कराने, वर्तमान और भविष्य के कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए आवश्यक शासनादेश जारी करने तथा सभी विभागों और संवर्गों में इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने की मांग की गई है।
कर्मचारी हित में सकारात्मक निर्णय की उम्मीद
कमल वर्मा ने कहा कि राज्य के कर्मचारी लंबे समय से शासन की विभिन्न योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता में होना चाहिए।
फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार कर्मचारी हित और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन देने की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
