By Chhattisgarh Cabinet Meeting: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को स्वीकृति दी। साथ ही, राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी एवं सुझाव देने के लिए गठित उप समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। समिति में कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त इसके संयोजक रहेंगे। समिति आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी परामर्श ले सकेगी।
मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के उद्देश्य से राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए “छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026” को मंजूरी दी। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। आरक्षण का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को राज्य सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।
