By CG Sukma Latest News: सुकमा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सुकमा जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले छात्रावासों और आश्रमों की व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए कलेक्टर और सहायक आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई छात्रावासों में गंभीर लापरवाही, साफ-सफाई की खराब स्थिति और कर्मचारियों की अनुपस्थिति सामने आने पर प्रशासन ने तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित अधीक्षकों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया।
निरीक्षण में उजागर हुईं गंभीर खामियां
25 जून को किए गए औचक निरीक्षण में कई छात्रावासों और आश्रमों में अव्यवस्था देखने को मिली। छात्रावासों में साफ-सफाई का अभाव, निर्धारित व्यवस्थाओं का पालन नहीं होना और अधिकारी-कर्मचारियों की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई। प्रशासन ने पाया कि पहले समीक्षा बैठकों में सुधार के लिए निर्देश दिए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई।
लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कन्या आश्रम दुब्बाटोटा की अधीक्षिका सुशीला कवासी, प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास दुब्बाटोटा के अधीक्षक पुनेम हिरमा, पोस्ट-मैट्रिक कन्या छात्रावास की अधीक्षिका सविता यादव तथा प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास के भोजराज ठाकुर को निलंबित अथवा प्रभार से पृथक कर दिया। साथ ही छात्रावासों के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए वैकल्पिक अधिकारियों की तत्काल नियुक्ति भी कर दी गई।
बच्चों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि छात्रावासों और आश्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा, सुरक्षा, भोजन, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।
सुशासन की दिशा में बड़ा संदेश
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी छात्रावासों और आश्रमों में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए लगातार सख्त फैसले ले रही है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी नियमित निरीक्षण जारी रहेंगे और लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
