Chhattisgarh Rural Housing Record News रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर देश में नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनमन योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से यह लक्ष्य हासिल किया गया है। यह प्रदेश में किसी एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सर्वाधिक आवास निर्माण माना जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा “सबको आवास” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पहले ही कैबिनेट निर्णय में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। वर्तमान में सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे। वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 5.87 लाख, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत 13 हजार और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं।
आवास निर्माण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। “डीलर दीदी” मॉडल के तहत 9 हजार से अधिक महिलाएं निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर “लखपति दीदी” बनी हैं। इसके अलावा 6 हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 1200 से अधिक “रानी मिस्त्री” शामिल हैं। इस पहल में आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए टोल-फ्री नंबर 18002331290 भी जारी किया है, जिस पर पिछले 10 महीनों में 1500 से अधिक शिकायतों और सुझावों का निराकरण किया गया है। हर महीने की 7 तारीख को “आवास दिवस” के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही, क्यूआर कोड आधारित सूचना प्रणाली से योजना की जानकारी आम लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा रही है।
छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहकर महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और पारदर्शी शासन व्यवस्था का उदाहरण बनता जा रहा है।

