Mohan Cabinet Ke Faisle : कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के इतने दिनों बाद खाली करना होगा सरकारी आवास, नहीं देना पड़ेगा तगड़ा किराया, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

Mohan Cabinet Ke Faisle : कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के इतने दिनों बाद खाली करना होगा सरकारी आवास, नहीं देना पड़ेगा तगड़ा किराया, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

भोपाल। मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को भोपाल में संपन्न हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में हाल ही में भोपाल के एक ऑटो चालक गणेश के निधन पर उनके परिवार द्वारा अंगदान के निर्णय की सराहना की गई। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि गणेश के परिवार ने समाज के लिए प्रेरणादायक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि गणेश के अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।

इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि आगामी 150वीं बिरसा मुंडा जयंती को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इस अवसर पर पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की जीवनी अब प्रदेश के स्कूल सिलेबस में शामिल की जाएगी, ताकि नई पीढ़ी उनके योगदान से परिचित हो सके। विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि 1 नवंबर, प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य सरकार रोजगार और कौशल विकास पर केंद्रित एक विजन डॉक्युमेंट पेश करेगी। इस दौरान सरकार के पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों का भी विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। स्थापना दिवस के उपरांत 2 और 3 नवंबर को राजधानी भोपाल में “विक्रमादित्य महा नाट्य” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत किया जाएगा।

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इसके अलावा हर घर तक बिजली पहुंच जाने के लिए आदिवासी अंचलों में सरकार फंड मुहैया करेगी। केंद्र की ओर से राशि भी मिलेगी। 211 दुरस्थ इलाकों में 18 हजार घरों तक 78 करोड़ की लागत से सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पहले खेतों में बिजली के लिए 132 केवी टावर लगाए जाने पर सरकार की ओर 75 फीसदी मुआवजा देते थे अब 200 फीसदी राशि दी जाएगी। सरकार ने क्षतिपूर्ति राशि 30 फीसदी बढ़ा दी है। सरकारी आवासों में सेवानिवृत्त के बाद 6 महीने तक रह सकते हैं। इसके बाद तीन महीने में 10 गुना लिया जाएगा और फिर 30 गुना लिया जाएगा। पीएम आवास परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए वन टाइम पेमेंट किया जाएगा। 80 करोड़ रुपए हर जिले दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने SIR का स्वागत किया है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। बांग्लादेश के नागरिक भोपाल और इंदौर में पकड़े गए हैं। SIR बहुत जरूरी है। विपक्ष ने जबरन हवा दी है।


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