By Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश के किसी भी पात्र परिवार को आवास से वंचित न रहने देने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर आवास प्लस 2.0 सर्वे में छूटे पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक निर्णय लेने की मांग की है।
उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र में नई दिल्ली में 28 एवं 29 जून 2026 को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन पर केंद्रीय मंत्री को बधाई देते हुए इसे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया।
विजय शर्मा ने पत्र में उल्लेख किया कि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने छत्तीसगढ़ में सामने आई व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया।
उन्होंने बताया कि 24 जून को प्रदेशभर में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची प्रस्तुत की गई थी। इस दौरान यह सामने आया कि कई पात्र व्यक्ति सर्वेक्षण के समय पलायन अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो सके, जिसके चलते उनका सर्वे नहीं हो पाया और उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सका। वहीं कुछ परिवारों का सर्वे होने के बावजूद तकनीकी कारणों से उनकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हुई, जिससे वे भी ग्राम सभा की सूची में शामिल नहीं हो पाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन कारणों से बड़ी संख्या में पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति से वंचित रह गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि भारत सरकार स्तर पर आवश्यक निर्णय लेकर इन समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर पात्र परिवार को आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके।
पत्र के अंत में विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के विकास और ग्रामीण हितों के प्रति केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।
