By रायपुर: भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जरी किया है। अटल विश्वास पत्र के नाम से जारी इस मेनीफेस्टो में भाजपा ने शहरी क्षेत्रों के विकास और लोगों के कल्याण के लिए कई लोकलुभावन वादों को शामिल किया है। भाजपा ने मतदान से पहले इस घोषणापत्र की मदद से महिलाओ, छात्र-छात्राओं समेत नगरीय क्षेत्रों में निवासरत सभी वर्गों के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है।
वही बीजेपी के इस घोषणापत्र पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस घोषणापत्र को भाजपा का छलावा बताया है। उन्होंने कहा है कि, मोदी की गारंटी के 20 में 17 वादे भाजपा पूरे नहीं कर पाई है। यही वजह है कि, इस बार मोदी नहीं बल्कि अटलजी के नाम घोषणापत्र जारी किया गया है। कांग्रेस ने साफ किया कि भाजपा के सभी वादे झूठे और भ्रामक है।
भाजपा के घोषणापत्र में शामिल प्रमुख बिंदु
Congress’s reaction on BJP’s Manifesto : भाजपा ने अपने घोषण पत्र के सम्बन्ध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि, नगरीय विकास के क्षेत्र में, हमारा घोषणा-पत्र हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं और बेहतर जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लेता है। हम नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएंगे। रुकी हुई पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करेंगे और वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख PMAY-U घरों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, जो लोग बिजली बिल और समेकित कर चुकाते है, उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
नगरीय सेवाओं में सुधार
हम सिकल सेल एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे। नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए ‘माई सिटी ऐप’ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, हम ‘सरकार तुंहर द्वार’ योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। हर ज़ोन में एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को बार-बार नगर निगम कार्यालय न जाना पड़े। निदान हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। संपत्ति कर समय पर चुकाने वाले नागरिकों को 10% की विशेष छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% विशेष छूट दी जाएगी।
जल आपूर्ति और स्वच्छता
हम शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए ‘नल से जल’ योजना को सुदृढ़ करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे। शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घर में कचरा बाल्टी प्रदान की जाएगी और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग की जाएगी। तालाबों की सफाई और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एस.टी.पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ा जाएगा।
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महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे वे साफ और सुरक्षित सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त, महतारी वंदन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
रोजगार और शिक्षा का विस्तार
हम प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम राज्यभर में रोजगार मूलक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित करेंगे, जो युवाओं के लिए उद्यमशीलता, व्यक्तित्व विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे। यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में ‘महापौर सम्मान निधि’ की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, जिससे छात्र डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठा सकें। यह कदम केंद्र सरकार के हालिया बजट में घोषित स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लक्ष्य के अनुरूप रहेगा।
स्ट्रीट वेंडर्स और व्यापारिक केंद्रों का विकास
हम स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत ₹30,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन और फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे तथा सड़क व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समुचित नीति बनाएंगे। प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
न्यायसंगत कर प्रणाली अटल विश्वास पत्र
हम उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से जुड़ी समस्याओं का वाजिब समाधान करेंगे। समाधान योजना के माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान की सुविधा देंगे। यह घोषणा-पत्र न केवल नागरिकों को बेहतर जीवन का वादा करता है, बल्कि उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।
