Raigarh News: रायगढ़: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान कटाई और खरीदी के महत्वपूर्ण समय में बारिश से फसल को नुकसान होने की आशंका है। इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रिंकी पाण्डेय ने सरकार से किसानों की फसल की सुरक्षा और नुकसान की भरपाई की गारंटी देने की मांग की है।
रिंकी पाण्डेय ने कहा कि रायगढ़ जिले में 84,501 किसान पंजीकृत हैं और इस वर्ष 5 लाख 42 हजार 580 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में किसानों की महीनों की मेहनत से तैयार फसल की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
खरीदी केंद्रों की व्यवस्था पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले की 79 सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित धान उपार्जन केंद्रों में कैप कवर, तिरपाल, डनेज और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह अच्छी पहल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी खरीदी केंद्रों में ये व्यवस्थाएं वास्तव में उपलब्ध हैं? क्या हर केंद्र पर पर्याप्त तिरपाल और कैप कवर पहुंच चुके हैं?
रिंकी पाण्डेय ने कहा कि केवल निर्देश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। सरकार और प्रशासन को धरातल पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। खेतों और खलिहानों में रखे धान के साथ ही खरीदी केंद्रों में रखे धान की सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए।
फसल नुकसान का सर्वे और मुआवजे की मांग
रिंकी पाण्डेय ने सरकार के सामने छह प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले के प्रत्येक प्रभावित गांव में तत्काल फसल क्षति का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए। खेतों और खलिहानों में रखे धान को नुकसान होने पर किसानों को नियमानुसार तत्काल मुआवजा दिया जाए।
इसके अलावा सभी 79 सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले खरीदी केंद्रों में तिरपाल, कैप कवर और जल निकासी की व्यवस्था का भौतिक सत्यापन कराया जाए। बारिश से प्रभावित धान की गुणवत्ता के नाम पर किसानों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। फसल बीमा कराने वाले किसानों को नियमानुसार समय पर बीमा राशि का लाभ मिले और प्रभावित किसानों की सूची व सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
सर्वे के बाद वास्तविक राहत देने की मांग
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसानों को यह भरोसा भी मिलना चाहिए कि सर्वे के बाद उन्हें वास्तविक राहत मिलेगी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नुकसान की भरपाई कब और किस प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
रिंकी पाण्डेय ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत पर मौसम की मार पड़े और सरकार केवल कागजी निर्देशों तक सीमित रहे, यह स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी।

