Chhattisgarh Latest News: रायगढ़ गैंगरेप कांड पर भूपेश बघेल का सरकार पर हमला, बोले- छोटा रिचार्ज से नहीं संभल रहा राज्य

Chhattisgarh Latest News: रायगढ़ गैंगरेप कांड पर भूपेश बघेल का सरकार पर हमला, बोले- छोटा रिचार्ज से नहीं संभल रहा राज्य

Chhattisgarh Latest News: रायपुर। रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित बोतल्दा रॉक गार्डन में युवती के साथ मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए। इस बयान के जरिए उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।

जानकारी के मुताबिक, 14 नवंबर को युवती अपने प्रेमी के साथ बोतल्दा रॉक गार्डन घूमने गई थी। इसी दौरान दो युवकों ने उसके प्रेमी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। इसके बाद युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी घटना को लेकर अब भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा है।

धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज के मुद्दे पर भी भूपेश बघेल ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग दोहराई। उन्होंने पिछले वर्ष हुई धान खरीदी से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। बघेल ने कहा कि इस मांग को लेकर चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है।

वहीं, RI परीक्षा पेपर लीक मामले में नए तथ्यों और गिरफ्तारियों को लेकर भी उन्होंने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में आयोजित परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। उन्होंने इन सभी मामलों की CBI जांच कराने की मांग की। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह जीरो टॉलरेंस की सरकार है।

SIR के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने को लेकर भी भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आयोग से लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हठधर्मिता और अहंकार के कारण बातचीत नहीं हो सकी। अब आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। बघेल के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा विषय माना है, जबकि कई बातें उससे छिपाई गई हैं।

भूपेश बघेल ने अलग-अलग मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।


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