By Chhattisgarh Teachers Transfer News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के तबादले को लेकर चल रही प्रक्रिया का इंतजार अब खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने परीक्षण के बाद करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, करीब 400 शिक्षकों के प्रकरणों को अलग-अलग कारणों के चलते अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तबादले के दौरान स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी गई है।
1600 नामों से शुरू हुई थी प्रक्रिया
शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया में शुरुआत में करीब 1600 शिक्षकों के नाम प्रस्तावित किए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर आवेदनों और प्रकरणों की समीक्षा की गई। संशोधित सूची में करीब 1000 शिक्षकों के नाम रखे गए, लेकिन अंतिम परीक्षण के दौरान लगभग 400 प्रकरण निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके बाद पात्र पाए गए करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए गए।
स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था को रखा गया प्राथमिकता में
विभाग ने तबादले के दौरान यह सुनिश्चित किया कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी न हो। इसी वजह से कुछ श्रेणियों के शिक्षकों को स्थानांतरण सूची से बाहर रखा गया। इनमें युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक और ऐसे शिक्षक शामिल हैं, जिनके स्थानांतरण से विद्यालय शिक्षकविहीन हो सकता था।
इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण और अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। विभाग का कहना है कि तबादले के कारण किसी भी स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण किया गया।
कई स्तरों पर हुई आवेदनों की जांच
स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। विभाग ने इन प्रकरणों की कई स्तरों पर जांच की। इसी प्रक्रिया के दौरान प्रारंभिक सूची में शामिल कई नामों को अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया। अब स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद उनकी नई पदस्थापना को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
भविष्य में ऑनलाइन हो सकती है तबादला प्रक्रिया
वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग भविष्य में तबादलों को ऑनलाइन करने की दिशा में भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था लागू करने पर मंथन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकें।
ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने पर आवेदन, दस्तावेजों की जांच, प्रकरण की निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी। इससे पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा विभाग ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने से पहले अन्य राज्यों में संचालित मॉडलों का अध्ययन कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के बाद ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जारी स्थानांतरण आदेश के बाद करीब 700 शिक्षकों की नई पदस्थापना तय हो गई है, जबकि करीब 400 प्रकरणों पर फिलहाल तबादला नहीं किया गया है।
