By Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि को आधुनिक एवं लाभकारी बनाने के उद्देश्य से लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेसवार्ता में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अधोसंरचना से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 98 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है, जबकि किसानों द्वारा 10.23 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का उठाव भी हो चुका है। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
सरकार ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक 25.52 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 35,892.90 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24.63 लाख किसानों को 23वीं किस्त के रूप में 493 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई। इस वर्ष खरीफ सीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक करीब 83 प्रतिशत बोनी पूरी हो चुकी है।
प्रेसवार्ता में बताया गया कि कृषि यंत्रीकरण के तहत 7,745 किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और 568 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। प्राकृतिक खेती से 57 हजार से अधिक किसानों को जोड़ा गया है, जबकि दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत किसानों को प्रमाणित बीज, प्रशिक्षण और अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से 36 लाख से अधिक किसानों का डिजिटल पंजीयन किया गया है, जिससे विभिन्न योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल रहा है।
सरकार ने उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां गिनाईं। उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़कर 8.91 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। दूध, अंडा और मांस उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि मत्स्य उत्पादन लगभग 23 प्रतिशत बढ़कर 9.59 लाख टन हो गया है। कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए 21 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है और कृषि अवसंरचना निधि के तहत लक्ष्य से अधिक 3,026 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल की गई है। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं और पारदर्शी योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
