CG IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 8 IAS और 10 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले

CG IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 8 IAS और 10 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले

Chhattisgarh IAS Transfer: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 8 अधिकारियों तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिमिजियस एक्का को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग का उप सचिव बनाया गया है।

प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है, जबकि सुरूचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का नया आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम. भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर तथा दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में भी व्यापक फेरबदल किया गया है। इंद्रजीत बर्मन को स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राजीव कुमार पांडेय को उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ किया गया है। भारती चंद्राकर को मार्कफेड, दिनेश कुमार नाग को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन तथा नयनतारा सिंह तोमर को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में नई जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा गोकुल राम राबटे को जिला पंचायत मुंगेली का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। आशुतोष चतुर्वेदी को जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज और अभिषेक कुमार गुप्ता को जिला पंचायत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आदेश के अनुसार प्रभाकर पांडेय को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में पदस्थ किया गया है, जबकि शशांक पांडेय को छत्तीसगढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का यह प्रशासनिक फेरबदल शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


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