By CG Balrampur News: बलरामपुर। जिले के रामचंद्रपुर क्षेत्र में शासकीय भूमि पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 मकानों को हटाकर लगभग 7 एकड़ 75 डिसमिल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।
सुनियोजित रणनीति के तहत चला अभियान
प्रशासन ने कार्रवाई से पहले पूरी तैयारी की थी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आनंद राम नेताम के नेतृत्व में राजस्व अमले ने संबंधित भूमि का अभिलेखीय परीक्षण, सीमांकन और विस्तृत सर्वेक्षण कराया। जांच में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद कब्जाधारियों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए।
प्रशासन ने लोगों को स्वेच्छा से कब्जा हटाने का अवसर भी दिया, लेकिन निर्धारित समय तक अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
23 मकान हटाकर खाली कराई गई भूमि
निर्धारित तिथि पर राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर की सहायता से 23 मकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
करीब 7 एकड़ 75 डिसमिल भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर पुनः शासकीय अभिलेखों के अनुसार सुरक्षित किया गया।
शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून सम्मत और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिकारियों ने प्रभावित लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें कार्रवाई की जानकारी पहले ही दे दी थी। इसी वजह से अभियान के दौरान किसी प्रकार का विरोध या तनाव की स्थिति निर्मित नहीं हुई।
जनहित और विकास कार्यों में होगा भूमि का उपयोग
अतिक्रमण हटने के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग भविष्य में जनहित और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। इससे स्थानीय क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों के अनुसार सरकारी भूमि को सुरक्षित रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में लगातार निगरानी रखी जाएगी।
कलेक्टर का सख्त संदेश
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलेभर में सरकारी भूमि की नियमित निगरानी की जाए और अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है और उसका संरक्षण प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अवैध कब्जों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान
प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी शासकीय भूमि की जांच की जा रही है। जहां कहीं भी अवैध कब्जा पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में हुई यह कार्रवाई प्रशासन के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कर विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
