वन मंत्री केदार कश्यप की पहल से बीजापुर में समृद्धि की नई मिसाल, कैम्पा तालाबों से आदिवासियों को लाखों की आय

वन मंत्री केदार कश्यप की पहल से बीजापुर में समृद्धि की नई मिसाल, कैम्पा तालाबों से आदिवासियों को लाखों की आय

Chhattisgarh News: बीजापुर। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में विकास और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में बीजापुर वनमंडल के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कैम्पा मद से निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (WHS) ग्रामीणों के लिए आर्थिक उन्नति, रोजगार सृजन और पोषण सुरक्षा का मजबूत माध्यम बनकर उभरे हैं। भैरमगढ़ परिक्षेत्र के पोन्दुम, हलूर, कोतरापाल और करेंमरका गांवों में इन जल संरचनाओं ने ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

वन मंत्री केदार कश्यप की सोच है कि वन संरक्षण के साथ-साथ वनांचल में रहने वाले परिवारों की आजीविका भी सशक्त हो। इसी उद्देश्य से निर्मित तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा दिया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम अब सामने आने लगे हैं।

पोन्दुम में बड़ी सफलता, पहले दिन निकली 150 क्विंटल मछली

भैरमगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम पोन्दुम में कैम्पा मद से लगभग पांच एकड़ क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था। वन प्रबंध समिति और ग्रामीणों के सहयोग से तालाब में 70 किलोग्राम मछली बीज डाला गया था।

30 मई 2026 को मछली निकासी का कार्य शुरू हुआ, जिसमें पहले ही दिन करीब 150 क्विंटल मछली प्राप्त हुई। कई मछलियों का वजन 4 से 5 किलोग्राम तक पाया गया। अनुमान है कि इस तालाब से ग्रामीणों को 5 लाख रुपये से अधिक की आय होगी। यह सफलता वन विभाग और स्थानीय समुदाय की साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बन गई है।

अन्य गांवों में भी तैयार हो रहा समृद्धि का मॉडल

वन मंत्री के निर्देशन में वर्ष 2023-24 के दौरान हलूर, कोतरापाल और करेंमरका गांवों में भी कैम्पा मद से तालाबों का निर्माण कराया गया। इन जल संरचनाओं में वन प्रबंध समितियों द्वारा मछली बीज डाला गया है और आने वाले समय में यहां से भी बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन की संभावना जताई जा रही है।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन गांवों के ग्रामीणों को भी भविष्य में 5 से 6 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

एक योजना, अनेक लाभ

कैम्पा मद से निर्मित ये तालाब केवल मछली पालन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण विकास के कई आयामों को मजबूत कर रहे हैं—

  • भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
  • किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो रहा है।
  • ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार के रूप में ताजी मछलियां मिल रही हैं।
  • स्थानीय बाजारों में मछली की उपलब्धता बढ़ी है।
  • रोजगार और आय के नए अवसर सृजित हुए हैं।

वनांचल में आत्मनिर्भरता का नया अध्याय

वन मंत्री केदार कश्यप की पहल से बीजापुर के वनांचलों में जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन और सामुदायिक सहभागिता का एक सफल मॉडल विकसित हुआ है। यह पहल साबित कर रही है कि प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी ग्रामीण विकास की दिशा में बड़े बदलाव ला सकती है।

आज पोन्दुम, हलूर, कोतरापाल और करेंमरका जैसे गांव केवल मछली उत्पादन के केंद्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध वनांचल के प्रेरक उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। वन विभाग की इस सफलता से प्रेरित होकर अब क्षेत्र के अन्य गांव भी ऐसे तालाबों के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जिससे विकास का यह मॉडल और व्यापक स्तर पर फैल सके।


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