छत्तीसगढ़ में युवाओं के सपनों पर लगेंगे पंख, इन सेक्टरों में सरकार करेगी बड़ा निवेश, गुरु खुशवंत साहेब के विभागों के लिए इतने करोड़ रुपए आबंटित

Guru Khushwant Saheb Department Budget रायपुर। गुरु खुशवंत साहेब ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र फरवरी–मार्च 2026 में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया, जिसे सदन में पारित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए कृषि, उद्योग, शिक्षा, सेवाएं और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन का निर्माण अत्यंत आवश्यक है और इसी उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार पर सरकार लगातार काम कर रही है।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में वर्तमान में चार छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दो शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग तथा 20 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं। पॉलीटेक्निक क्षेत्र में तीन सीजीआईटी पॉलीटेक्निक, 35 शासकीय पॉलीटेक्निक, एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग और 14 निजी पॉलीटेक्निक संस्थान कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 11 हजार 528 और पॉलीटेक्निक संस्थानों में 8 हजार 408 सीटें उपलब्ध हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग का बजट वर्ष 2018 में 265.49 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर वर्ष 2026-27 में 372.35 करोड़ रुपये हो गया है।

राज्य में विश्वस्तरीय तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से रायगढ़, जगदलपुर, कबीरधाम, जशपुर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 12.02 करोड़ रुपये तथा मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए 98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सीजीआईटी रायगढ़ में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार के लिए 2.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

नया रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए स्थापना अनुदान के रूप में 15 करोड़ रुपये तथा 18 नए पदों के सृजन के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अधोसंरचना विकास हेतु 41.90 करोड़ रुपये की परियोजना में से वर्ष 2026-27 के लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये और स्थापना अनुदान के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। शासकीय पॉलीटेक्निक रायपुर (कन्या), दुर्ग, रायगढ़ और धमतरी में मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में 150 सीटर छात्रावास और वाहन स्टैंड निर्माण के लिए भी 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के क्रियान्वयन के लिए भी 5 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों में सहयोग मिलेगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के स्थापना अनुदान और परीक्षा प्रतिपूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

प्रदेश में वर्तमान में 201 शासकीय और 113 निजी आईटीआई संचालित हैं, जिनमें लगभग 61 हजार प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं। वर्ष 2025-26 में आईटीआई प्रवेश के लिए 76 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो युवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। नक्सल प्रभावित ओरछा विकासखंड में नए आईटीआई की स्थापना के बाद अब राज्य के सभी विकासखंडों में आईटीआई संचालित हो रहे हैं। आईटीआई में मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर टेक्नीशियन और ड्रोन टेक्नीशियन जैसे आधुनिक रोजगारोन्मुखी कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं।

सुकमा जिले के जगरगुंडा और नारायणपुर जिले के ओरछा में एजुकेशन सिटी के तहत नए आईटीआई की स्थापना, पद सृजन, छात्रावास और भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 145 शासकीय आईटीआई में मशीन, औजार और उपकरणों की व्यवस्था के लिए 25 करोड़ रुपये तथा 35 आईटीआई में भवन निर्माण और विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। प्रदेश के 33 जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र संचालित हैं। वर्ष 2025-26 में 372 प्लेसमेंट कैंप आयोजित कर 9 हजार 756 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, जबकि वर्ष 2026-27 में रोजगार मेलों के आयोजन के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के लिए वर्ष 2026-27 में 38 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4 लाख 91 हजार 543 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2 लाख 72 हजार 754 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। वर्तमान में 366 संस्थाओं द्वारा 212 लघु अवधि के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। युवाओं को आधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, साइरोनिक्स टेक्नोलॉजी, नांदी फाउंडेशन, द लॉन्ड्री बैग और श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ अनुबंध किए गए हैं।

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए वर्ष 2026-27 में 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत अब तक 67 हजार 118 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नवा रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए भूमि लीज अनुबंध हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

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