By छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इन परियोजनाओं में कुल 90.5 किमी लंबाई की फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात सुगमता, जाम से मुक्ति और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि सुनिश्चित होगी। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि यह निवेश प्रदेश की आर्थिक प्रगति और सुरक्षित आवागमन का मजबूत आधार तैयार करेगा।
दुर्ग जिले में दुर्ग-धमधा-बेमेतरा अंडर ब्रिज से अग्रसेन चौक तक 0.5 किमी, स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आई.आई.टी. जेवरा सिरसा तक 7 किमी, मिनी माता चौक से महाराजा चौक-ठगड़ा बांध तक 4.70 किमी और महाराजा चौक से बोरसी चौक तक 1.80 किमी फोरलेन मार्ग के निर्माण के लिए क्रमशः तीन करोड़ 41 लाख, 20 करोड़ 64 लाख, 28 करोड़ 58 लाख और 23 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
रायगढ़ जिले में ढिमरापुर चौक से कोतरा थाना चौक तक 2.50 किमी, रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक, रायगढ़-लोईंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक विद्युतीकरण सहित फोरलेन चौड़ीकरण और 6 किमी लंबी तमनार फोरलेन बायपास के निर्माण के लिए क्रमशः 41 करोड़ 49 लाख, 55 करोड़ 29 लाख, 81 करोड़ 48 लाख और 152 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
रायपुर जिले में अभनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 2.8 किमी, राजिम में नवीन मेला स्थल से लक्ष्मण झूला तक 3.50 किमी, अंबिकापुर में गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5 किमी, बिलासपुर में 13.40 किमी कोनी-मोपका फोरलेन बायपास मार्ग और कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग में 21 किमी सड़क के लिए क्रमशः 17 करोड़ 9 लाख, 34 करोड़ 20 लाख, 61 करोड़ 34 लाख, 82 करोड़ 80 लाख 26 हजार और 14 करोड़ 71 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
जशपुर जिले में कुल 7.30 किमी लंबाई की तीन सड़कों के फोरलेन उन्नयन और मजबूतीकरण के लिए 36 करोड़ 85 लाख रुपए तथा कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के किमी 50 से किमी 57 तक फोरलेन में उन्नयन और डिवाइडर निर्माण के लिए 54 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि फोरलेन सड़कों का विस्तार केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक प्रगति और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास का मजबूत आधार तैयार करेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा अधोसंरचना विकास में किए जा रहे निवेश से कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और प्रदेशवासियों को सुरक्षित और बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।
