‘किसानों को बारदाना तक नहीं दे पाती थी’, सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर तीखा हमला, धान की अंतर राशि पर भी दिया बड़ा बयान

‘किसानों को बारदाना तक नहीं दे पाती थी’, सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर तीखा हमला, धान की अंतर राशि पर भी दिया बड़ा बयान

CM Vishnudeo Sai Statement News रायपुर। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के रहंगी में कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आयोजित वृहद किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को न तो समय पर बारदाना मिल पाता था और न ही अंतर राशि का समुचित भुगतान। उन्होंने आरोप लगाया कि गौठान के नाम पर सिर्फ साइन बोर्ड लगे थे, जमीन पर कोई व्यवस्था नहीं थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों को अंतर की राशि चार-चार किस्तों में देती थी और एक किस्त तक रोक दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार धान खरीदी समाप्त होते ही सप्ताह-दस दिन के भीतर एकमुश्त भुगतान कर रही है। उन्होंने दावा किया कि एमएसपी के तहत 33,431 करोड़ रुपये का भुगतान 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में किया गया।

सीएम साय ने कहा कि केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई, जिससे किसानों को पूंजी की सुविधा मिली। उन्होंने बताया कि राज्य गठन के बाद सहकारी बैंकों का ब्याज 16 से 18 प्रतिशत था, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में घटाकर पहले 7 और फिर 3 प्रतिशत किया गया और अब किसानों को ब्याजमुक्त ऋण मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है और अधिया, रेगहा, पब्लिक ट्रस्ट व वनभूमि के पट्टेदारों से भी धान खरीदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 5.62 हजार से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं तथा सिंचाई परियोजनाओं पर दो वर्षों में 10,700 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जबकि कांग्रेस सरकार ने पांच वर्षों में 5,700 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 26 लाख किसानों को एक वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है और राज्य के बजट में कृषि के लिए 13,507 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अन्नदाताओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है तथा किसानों की आय बढ़ाने और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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