By चंडीगढ़। प्रदेश का शिक्षा विभाग एक तरफ नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ प्रदेश में 28 स्कूल ऐसे हैं, जिनके एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। इन स्कूलों में मास्टर आते हैं और बिना बच्चों को पढ़ाए चले जाते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इन स्कूलों में बच्चों के नहीं होने को गंभीरता से लिया है। राज्य में 12 जिले ऐसे हैं, जहां के 28 स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। बच्चों की संख्या शून्य होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने वीडियोग्राफी के साथ इन स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है।
31 जनवरी को सीएम आवास पर हुई थी बैठक
31 जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और शिक्षा के ढांचे में सुधार को लेकर मंथन हुआ। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ड्राप आउट बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने के निर्देश दिए और जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या शून्य है, उनकी रिपोर्ट मांगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर मुख्यमंत्री को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और 12 जिलों में 28 स्कूलों की सूची जारी की गई, जहां एमआईएस पोर्टल पर बच्चों की संख्या शून्य है और उन स्कूलों में 19 जेबीटी शिक्षक कार्यरत हैं।
