किसानों के लिए शिवराज सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- शिकायतों के लिए बनेगा विशेष पोर्टल

नई दिल्ली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाने की घोषणा की और अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का शीघ्रता से निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। खबर के मुताबिक, कृषि मंत्री ने किसानों से कॉल सेंटर और अन्य पोर्टलों के जरिये हासिल शिकायतों की समीक्षा के लिए हाई लेवल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायतों, सुझावों और अन्य सहायता के लिए अलग-अलग पोर्टलों के बजाय एक एकीकृत समर्पित पोर्टल बनाया जाए, जिससे किसानों को अधिक सुविधा मिले और उनकी समस्याओं का समय पर एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके।

किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

शिवराज सिंह चौहान नियमित रूप से इस पोर्टल के माध्यम से किसानों से मिली शिकायतों की समीक्षा करेंगे ताकि उनके मुद्दों का शीघ्र निवारण हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से किसानों की शिकायतों की जानकारी मांगी, जिनमें अधिकांश शिकायतें नकली या खराब गुणवत्ता वाले उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों से संबंधित थीं। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखाधड़ी से बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए, नकली और घटिया उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए।

सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे 

कृषि मंत्री ने यह भी जोर दिया कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट की सुनिश्चित आपूर्ति हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं और आगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस विषय पर चर्चा करेंगे। चौहान ने अवैध बायो-स्टिमुलेंट्स की बिक्री को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि केवल 146 स्वीकृत बायो-स्टिमुलेंट्स ही बाजार में उपलब्ध होने चाहिए, जबकि किसी भी अन्य अप्रूव्ड बायो-स्टिमुलेंट की बिक्री प्रतिबंधित हो।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने कहा कि ये दोनों योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनसे संबंधित हर शिकायत का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही, अधिकारियों को किसानों से फीडबैक लेने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए सक्रिय रूप से संपर्क करना होगा।