By Karnataka School Closed News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के शासकीय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 से 18 अक्टूबर तक छुट्टी की घोषणा की। सीएम ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि ‘जाति सर्वेक्षण’ नामक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में जुटे शिक्षक इस कार्य को पूरा कर सकें। अधिकारियों ने बताया कि 22 सितंबर को शुरू हुआ यह सर्वे मंगलवार को पूरा होना था हालांकि कई जिलों में इस काम में देरी के कारण सीएम और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने इसे 10 दिनों के लिए और बढ़ाने का फैसला किया।
CM सिद्धारमैया ने और क्या बताया?
सीएम सिद्धारमैया ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि सर्वे कार्य 7 अक्टूबर को समाप्त होना था। कुछ जिलों में सर्वे लगभग पूरा हो चुका है लेकिन कुछ जिलों में इसमें देरी हो रही है। उदाहरण के लिए कोप्पल जिले में 97 प्रतिशत सर्वे पूरा हो चुका है। उडुपी व दक्षिण कन्नड़ जिलों में क्रमशः 63 और 60 प्रतिशत सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पूरे राज्य में सर्वे हमारी अपेक्षा के अनुरूप पूरा नहीं हुआ है।”
सर्वे में अब कितने दिन और लगेंगे?
सिद्धारमैया ने कहा कि बेंगलुरु में अब तक केवल 34 प्रतिशत सर्वेक्षण ही पूरा हुआ है और 6,700 शिक्षक इस कार्य में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ और कांग्रेस विधान पार्षद पुत्तन्ना ने सर्वे पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। सीएम ने कहा, “शिक्षक संघ ने मुझे बताया कि उन्हें यह काम पूरा करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के बाद छुट्टियों के संबंध में एक आदेश जारी किया।”
1.2 लाख शिक्षकों की लगी ड्यूटी
सीएम ने बताया कि सर्वेक्षण में 1.6 लाख लोगों को शामिल किया गया, जिनमें 1.2 लाख शिक्षक और सरकार के 40,000 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण में केवल आठ कार्यदिवस लगेंगे और यह 18 अक्टूबर को समाप्त होगा। मध्यावधि परीक्षाओं में शामिल शिक्षकों को सर्वेक्षण से छूट दी जाएगी।
सर्वे में भाग न लेने वाले शिक्षकों को चेतावनी
मुख्यमंत्री ने सर्वे कार्य के दौरान जान गंवाने वाले तीन कर्मचारियों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने चेतावनी दी कि जानबूझकर सर्वेक्षण में भाग न लेने वाले शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धारमैया के साथ मौजूद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि स्कूल के समय का नुकसान न हो। उन्होंने कहा, “शिक्षकों ने यह लिखित में दिया है।”
420 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
राज्य सरकार इस सर्वेक्षण पर 420 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कर्नाटक में लोगों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को समझना व भविष्य की नीतियां बनाना है।
