By PM Modi Degree Case : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को पलट दिया।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिसमें सीआईसी के 2017 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। सीआईसी के 2017 के उस में विश्वविद्यालय को सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदक को मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, “सीआईसी का आदेश रद्द किया जाता है।”
आरटीआई आवेदक ने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से कला स्नातक (बीए) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड मांगे थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू से राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी।
यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब 2016 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से “अपनी शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में स्पष्ट होने” और “उन्हें सार्वजनिक करने” का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि, उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक (बीए) राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में स्नातक किया था।
उससे एक साल पहले, नीरज शर्मा नामक व्यक्ति ने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सभी बीए डिग्रियों का विवरण मांगते हुए एक आरटीआई दायर की थी। विश्वविद्यालय ने डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह “निजी” है और इसका “जनहित से कोई लेना-देना नहीं है”।
दिसंबर 2016 में, शर्मा ने विश्वविद्यालय के जवाब के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का रुख किया। सूचना आयुक्त प्रो. एम. आचार्युलु ने एक आदेश पारित कर डीयू को 1978 में कला स्नातक कार्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सूची वाला रजिस्टर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।
23 जनवरी, 2017 को, विश्वविद्यालय ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। जनवरी 2017 में, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता की इस दलील पर गौर करते हुए कि इस आदेश के दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होंगे और देश के सभी विश्वविद्यालय, जो करोड़ों छात्रों की डिग्री का विवरण रखते हैं, एक न्यासी की हैसियत से, शर्मा को नोटिस जारी कर आदेश पर रोक लगा दी।
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मामले की सुनवाई के दौरान, डीयू की ओर से पेश हुए एसजी मेहता ने दलील दी कि जानने का अधिकार एक अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है।
उन्होंने आगे कहा, “पुट्टास्वामी मामले में, सर्वसम्मति से एक निष्कर्ष निकाला गया था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ऊपर है।”
मेहता ने आगे दलील दी कि आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जा सकती।
एसजी ने कहा, “प्राधिकरण को यह तय करना होगा कि आपका हित क्या है। वे कहते हैं कि जनहित में यह जानकारी दी जानी चाहिए। कोई व्यक्ति 1978 में पास हुआ है। यह उसके सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, आप इसका राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं।”
मेहता ने यह भी तर्क दिया कि आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल अधिकारियों को डराने-धमकाने के लिए नहीं किया जा सकता।
“अगर ऐसे आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, तो सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर पाएँगे। लोग पुराने दस्तावेज़ ढूँढ़ते रहेंगे, और परेशान होंगे। आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल अपने कर्तव्य निभा रहे अधिकारियों को डराने-धमकाने के लिए नहीं किया जा सकता।”
एसजी मेहता ने आरटीआई आवेदकों से यह भी कहा कि वे आरटीआई अधिनियम का मज़ाक उड़ा रहे हैं और आवेदनों के लिए ₹10 शुल्क का बचाव किया।
उन्होंने कहा, “आपने आरटीआई अधिनियम का मज़ाक उड़ाया है। अगर किसी सरकारी अधिकारी को हज़ारों आवेदन मिल रहे हैं, तो क़ानून के अनुसार न्यूनतम ₹10 शुल्क देना होगा। आपको अपनी मर्ज़ी से आरटीआई दायर करने की छूट नहीं मिल सकती।”
आरटीआई आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने डीयू के इस दावे का विरोध किया कि वह छात्रों की डिग्री का विवरण प्रत्ययी हैसियत से रखता है।
हेगड़े ने तर्क दिया, “अगर मैं दुनिया को बताऊँ कि मुझे किसी लेखक की मदद चाहिए, मुझे अपना रास्ता ढूँढना है, लेकिन मैं दृष्टिबाधित हूँ, तो यह एक तरह का प्रत्ययी मामला है। अंक कोई बाहरी जानकारी नहीं हैं। अगर मैं ड्राइविंग टेस्ट देने जाता हूँ, तो पास या फेल होने की जानकारी बाहरी होती है। यह प्रत्ययी संबंध विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन किए गए पेपर के साथ नहीं आता।”
हेगड़े ने आगे कहा कि सूचना अधिकारी को यह देखना होता है कि प्रकटीकरण से जनता को लाभ होगा या नुकसान।
उन्होंने कहा, “डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में है। आम आदमी या सेलिब्रिटी के लिए भी जानकारी तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।”
