PM Kisan Samman Nidhi Update: भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो काफी लंबे समय से चल रही हैं। जबकि, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई अन्य योजनाओं की शुरूआत की जिनका लाभ करोड़ों लोग ले रहे हैं। इसमें अलग-अलग कई योजनाएं शामिल हैं। इसलिए अगर आप भी किसी योजना के लिए पात्र हैं, तो उस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही ले लीजिए। इस योजना को सरकार द्वारा सिर्फ किसानों के लिए ही चलाया जाता है।
जो किसान इस योजना के लिए पात्र होते हैं उन्हें सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। वहीं, इस बार योजना की 21वीं किस्त जारी होनी है जिसका इंतजार योजना से जुड़े किसानों को है। पर क्या आप जानते हैं कई किसान ऐसे हैं जिनकी ये किस्त अटक सकती है? तो चलिए जानते हैं ये कौन से किसान हो सकते हैं जो इस किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
21वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है?
- पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस बार 21वीं किस्त रिलीज होनी है। इस किस्त का इंतजार सभी किसानों को बेसब्री से है। नियमों की मानें तो इस योजना की हर किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से 21वीं किस्त के चार महीने का समय नवंबर में हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि ये किस्त नवंबर में जारी हो सकती है। हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
इन किसानों की अटक सकती है किस्त:-
नंबर 1
- पीएम किसान योजना के अंतर्गत कुछ काम करवाने जरूरी हैं और जो किसान ये काम नहीं करवाएंगे, उनकी किस्त अटक सकती है। इसमें सबसे पहला काम है ई-केवाईसी का। सही लोगों के पास योजना का लाभ पहुंचे, धोखाधड़ी को रोका जा सके आदि कारणों से ये करवाई जाती है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है।
नंबर 2
- किसानों को दूसरा काम भू-सत्यापन का भी करवाना होता है। इसमें योजना से जुड़े किसानों की खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर कोई किसान इस काम को नहीं करवाता है तो उसकी किस्त अटक सकती है। इसलिए अगर आप किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये काम करवाना होता है।
ये एक काम भी करवा लें
- अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त न अटके और आपको किस्त का लाभ मिले, तो इसके लिए अपने बैंक खाते में डीबीटी का विकल्प ऑन जरूर करवा लें। अगर ये ऑन नहीं होता है तो आपकी किस्त अटक सकती है, क्योंकि सरकार डीबीटी के माध्यम से ही किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजती है।