By छत्तीसगढ़। रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2 के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य को औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाने की दृष्टि प्रस्तुत की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने की राह पर है। इस आयोजन में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियों और सुधारों का खुलासा किया गया, जो छत्तीसगढ़ को निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
नई औद्योगिक नीति रोजगार का आधार
मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य अपने नक्सल प्रभावित अतीत को पीछे छोड़कर एक गतिशील औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में उभर रहा है। पिछले डेढ़ वर्षों में किए गए 350 से अधिक संरचनात्मक सुधारों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मात्र छह महीनों में 5.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इतिहास में एक रिकॉर्ड है।
छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। यह नीति छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति इसे देश की कनेक्टिविटी का केंद्र बनाती है।
इस नीति के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना।
निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करना।
सस्ती भंडारण सुविधाओं का विस्तार।
ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन।
लॉजिस्टिक लागत में कमी के माध्यम से व्यापार और निर्यात को बढ़ावा।
उद्योग, व्यापार, और किसानों को आधुनिक और किफायती भंडारण व वितरण सुविधाएं।
जन विश्वास विधेयक
मुख्यमंत्री ने जन विश्वास विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि यह व्यवसायियों और नागरिकों के लिए अनावश्यक जटिलताओं को दूर करेगा। कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने से व्यवसायियों को बेवजह मुकदमों से राहत मिलेगी और न्यायिक खर्च कम होगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और व्यापार व जीवनयापन में सहजता आएगी।
निवेश की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु में आयोजित इंवेस्टर्स समिट में निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया।
दिल्ली समिट: 15,184 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव।
मुंबई समिट: 6,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव।
बेंगलुरु समिट: ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश प्रस्ताव।
वित्तीय वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ ने 1,63,749 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया, जो भारत के कुल निवेश का 3.71% है।
सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन वैली की दिशा
मुख्यमंत्री ने पॉलीमैटेक कंपनी के उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर निवेश के लिए मात्र तीन महीनों में जमीन आवंटन और एनओसी जारी की गई। कंपनी ने 1,143 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 10 अरब चिप्स का उत्पादन है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर को ‘छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन वैली’ बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 शुरू किया गया है, जो ऑनलाइन आवेदन, विभागीय अनुमोदन, और सब्सिडी वितरण को एकीकृत करता है। यह प्रणाली इतनी पारदर्शी और तेज है कि सभी स्वीकृतियां एक क्लिक में मिल सकती हैं।
कनेक्टिविटी और अधोसंरचना में क्रांति
मुख्यमंत्री ने कनेक्टिविटी और अधोसंरचना में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला:
रावघाट-जगदलपुर रेललाइन: 3,500 करोड़ रुपये की मंजूरी।
कोठागुडेम-किरंदुल रेललाइन: सर्वे शुरू।
खरसिया-परमालकसा रेललाइन: औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेगी।
जलमार्ग: संबलपुर से नवा रायपुर तक।
एयर कार्गो सेवाएं: सक्रिय।
बस्तर और सरगुजा: विकास की नई कहानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर अब ‘विकसित बस्तर’ की ओर बढ़ रहा है।
90,000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण।
40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार।
बस्तर दशहरा का अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण।
तीरथगढ़ ग्लास ब्रिज और बस्तर टूरिज्म सर्किट का विकास।
आदिवासी उद्यमियों के लिए रॉयल्टी रिइंबर्समेंट और सब्सिडी।
नक्सल मुक्ति का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे विकास और सुरक्षा अभियानों से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में अगले पांच वर्षों में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। टेक्सटाइल, फार्मा, एआई, डिफेंस, ऊर्जा, और मेडिकल टूरिज्म में छत्तीसगढ़ अगले दशक की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने निवेशकों से छत्तीसगढ़ में निवेश करने और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।
