By MP Bhopal News: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
तीन नए IAS अधिकारियों को सौंपी गई कमान
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पहले से तैनात अधिकारियों की जगह अब नए अधिकारियों को समिति में शामिल किया गया है—
- उमाशंकर भार्गव को अजय गुप्ता के स्थान पर संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के रूप में समिति का सदस्य बनाया गया है।
- दिलीप कुमार कापसे को निधि निवेदिता की जगह समिति में शामिल किया गया है।
- रोहित सिसोदिया को राहुल धोते के स्थान पर उप सचिव, किसान कल्याण विभाग के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।
11 महत्वपूर्ण नीतिगत बिंदुओं पर काम करेगी समिति
नई गठित समिति योजना के क्रियान्वयन से जुड़े 11 प्रमुख नीतिगत विषयों पर कार्य करेगी। इनमें कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा।
समिति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं—
- हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना
- आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- फसल कटाई के बाद प्रबंधन (Post Harvest Management) को मजबूत करना
- पशुधन विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना
- कृषि अवसंरचना और उत्पादकता में सुधार करना
2031 तक चलेगी योजना
यह महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2025 से 2031 तक संचालित की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
कृषि क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद
सरकार का मानना है कि नई समिति के गठन से योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और किसानों को योजनाओं का अधिक प्रभावी लाभ मिल सकेगा। अब तीनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस योजना के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे।
