By मध्य प्रदेश के 4 लाख 75 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही पदोन्नति (Promotion) की बहुप्रतीक्षित सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत पदोन्नति का फार्मूला तैयार कर लिया है। सूत्रों की मानें तो यह प्रस्ताव अब सचिव स्तर तक पहुंच चुका है और अगले मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है।
यह खबर ऐसे वक्त पर आई है, जब प्रदेश के लाखों कर्मचारी लंबे समय से अपनी पदोन्नति की राह देख रहे हैं। अब उनकी प्रतीक्षा खत्म होने जा रही है और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटने वाली है।
मोहन यादव की बड़ी पहल
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 8 अप्रैल को एक सार्वजनिक मंच से कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार जल्द ही पदोन्नति का रास्ता साफ करेगी। तब से ही इस फैसले की कैबिनेट मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था। अब जब यह प्रस्ताव सचिवालय तक पहुंच चुका है और अंतिम चर्चा के लिए तैयार है, तो माना जा रहा है कि मंगलवार की कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी।
वर्तमान में प्रदेश में ऐसे हजारों कर्मचारी हैं, जो कई वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं। इनमें शिक्षक, पटवारी, क्लर्क, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी जैसे कई वर्ग शामिल हैं, जो लगातार यह मांग कर रहे थे कि योग्यतानुसार उन्हें उनका हक दिया जाए।
क्या है नया पदोन्नति फार्मूला?
सरकार द्वारा तैयार किए गए इस पदोन्नति फॉर्मूले में वर्टिकल रिजर्वेशन (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) का ध्यान रखा गया है। साथ ही, यह फार्मूला सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों पर आधारित है।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधिकारियों ने बताया कि यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। इसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठनों, विधि विशेषज्ञों और आरक्षण नीति से जुड़े जानकारों की राय शामिल की गई। कानूनी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए कई स्तरों पर फॉर्मूले में संशोधन किए गए हैं, ताकि बाद में कोई विवाद न हो।
MP Government News: सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उठाया गया यह कदम
क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सरकार कोई भी निर्णय जल्दबाज़ी में नहीं लेना चाहती थी। हर बिंदु पर विधि विभाग और महाधिवक्ता की सलाह ली गई है। यही वजह है कि सरकार अब आश्वस्त है कि यह फार्मूला न्यायसंगत है और कोर्ट में भी टिकेगा।
कर्मचारी संगठन उत्साहित, बोले – “अब विश्वास है कि हमारा हक मिलेगा”
पदोन्नति से जुड़ी इस नई खबर ने कर्मचारियों के बीच नया उत्साह भर दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शिवनारायण शर्मा ने कहा, “हम कई वर्षों से पदोन्नति की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने वादा निभाया है, और अब उम्मीद है कि मंगलवार को इसे मंजूरी मिल जाएगी। यह हमारे आत्मसम्मान और करियर के लिए बहुत अहम है।”
MP Government News: क्या मिलेगा कर्मचारियों को लाभ? अगर कैबिनेट मंजूरी मिलती है तो-
- 4.75 लाख कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति का लाभ
- राज्य के सभी विभागों में रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया होगी शुरू
- वरिष्ठता और आरक्षण दोनों का मिलेगा उचित समावेश
- लंबित मामलों में राहत मिलने की उम्मीद
- नौकरी में मनोबल और प्रदर्शन में होगा सुधार
मोहन यादव की रणनीति, कर्मचारियों को साधने की कोशिश
राज्य में आगामी निकाय चुनाव और फिर 2028 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोहन यादव सरकार का यह कदम राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। कर्मचारियों की नाराज़गी किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है। ऐसे में यह कदम कर्मचारियों को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
अब निगाहें मंगलवार की कैबिनेट बैठक पर
अब सबकी निगाहें 6 मई 2025 को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। संभावना है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस खुशखबरी की घोषणा करेंगे। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों में भरोसा बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक मशीनरी को भी नई ऊर्जा मिलेगी। यह खुशखबरी सिर्फ पदोन्नति की नहीं, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत और धैर्य को मिलने वाले सम्मान की भी है।
