By भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी 2425 रुपये के ऊपर 175 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। इससे मध्यप्रदेश में गेहू का प्रभावी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को देवास के सोनकच्छ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर खेत को पानी और हर किसान को समर्थन देना है। उन्होंने कहा, “किसानों की समृद्धि के लिए सिंचाई और बिजली की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गेहूं का एमएसपी बढ़ाने का यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। यह राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दी गई। इसके अलावा, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56 लाख हितग्राहियों को 337 करोड़ रुपये और लाड़ली बहना योजना की 1.27 करोड़ महिलाओं को 1553 करोड़ रुपये वितरित किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार विभिन्न जल परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। रंजीत सागर परियोजना के तहत आसपास के गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे फसलों की पैदावार में सुधार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक योजना जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया, जिनसे राज्य के जल संसाधनों को बेहतर करने का दावा किया जा रहा है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए प्रति हितग्राही 450 रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना की राशि को धीरे-धीरे 3000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन यह पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि गेहूं की सरकारी खरीद कितनी होती है और क्या सभी किसानों को इसका लाभ मिलता है। बाजार में वास्तविक बिक्री मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच अंतर भी अहम भूमिका निभाएगा।
वहीं, किसानों की प्रमुख मांगों में खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाना, समय पर भुगतान और फसल उत्पादन की लागत को नियंत्रित करना शामिल है। राज्य सरकार ने फिलहाल एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा या नहीं, यह आने वाले महीनों में साफ होगा।
