मुंगेली में धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा, शासन को लगाई करोड़ों की चपत, 4 आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली में धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा, शासन को लगाई करोड़ों की चपत, 4 आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली, त्रिलोक कोशले। जिले में धान खरीदी और परिवहन में हुए बड़े फर्जीवाड़े को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई राइस मिलरों और समिति प्रबंधकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों और अवैध परिवहन के जरिए शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया गया।

आईसीसीसी मार्कफेड रायपुर से प्राप्त अलर्ट के आधार पर की गई जांच में पाया गया कि धान उठाव में लगे वाहनों द्वारा वास्तविक क्षमता से 200 प्रतिशत से लेकर 1116 प्रतिशत तक ओवरलोडिंग कर अवैध परिवहन किया गया। कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर खाद्य विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच कर व्यापक अनियमितताओं का खुलासा किया।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राइस मिलरों और समिति प्रबंधकों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए, पीडीएस चावल का वितरण नहीं किया, फर्जी वाहन नंबरों से धान का परिवहन दर्शाया और वास्तविक मात्रा से अधिक उठाव दिखाकर शासन को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई। लगभग 11 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी और परिवहन में घोटाले के प्रमाण मिले हैं।

नवागांव घुठेरा समिति द्वारा उपलेटा राइस मिल से मिलीभगत कर 74 जीपीएस युक्त और 40 से अधिक बिना जीपीएस वाहनों से धान परिवहन, सिंघनपुरी केंद्र द्वारा एसएस फूड के साथ मिलकर 4,542 क्विंटल धान का अवैध परिवहन, छटन उपार्जन केंद्र द्वारा दीपक राइस मिल और नवकार मिल के साथ 3,589 क्विंटल धान का फर्जी परिवहन तथा झगरहट्टा उपार्जन केंद्र द्वारा वर्धमान राइस मिलर्स के साथ अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।

इन मामलों में उपलेटा और वर्धमान राइस मिल के संचालक, समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं अब्दुल समद, ललित जैन, नवेन्द मेनन और अनिल जांगड़े सहित कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।

इसके अलावा थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 12/2026 और थाना लालपुर में अपराध क्रमांक 09/2026 के तहत भी फर्जी परिवहन और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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