मैनपाट में नहीं बिकेगी शराब… कलेक्टर ने जारी किया ‘ड्राई डे’ का आदेश

मैनपाट। छत्तीसगढ़ के खूबसूरत पर्यटक स्थल मैनपाट में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। सरगुजा जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो 9 जुलाई दोपहर 2 बजे तक प्रभावी रहेगा।

यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन को देखते हुए लिया गया है, जो मैनपाट में 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस शिविर का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य बीजेपी नेताओं को जनता के साथ बेहतर तालमेल और संगठनात्मक मजबूती के लिए तैयार करना है।

शराबबंदी का निर्णय

प्रशिक्षण शिविर के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अतिविशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने 7 से 9 जुलाई तक शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जरूरी है।

प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को डेढ़ साल पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में सरकार और संगठन ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनमें नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई, विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और जनकल्याणकारी नीतियां शामिल हैं।

इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को भविष्य की रणनीतियों पर दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। शिविर में लगभग 12 सत्र आयोजित होंगे, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष जैसे दिग्गज नेता अपने विचार और मार्गदर्शन साझा करेंगे।

प्रशिक्षण शिविर में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा, जिनमें शामिल हैं:

डबल इंजन सरकार (केंद्र और राज्य सरकार) की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा।

सांसदों और विधायकों को जनता के प्रति जवाबदेही और उनके व्यवहार को और अधिक जन-उन्मुख बनाने पर जोर।

बीजेपी संगठन को जमीनी स्तर पर और सशक्त करने की रणनीति।

आम जनता में बीजेपी के प्रति विश्वास को और मजबूत करने के उपाय।

लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत को 2028 और 2029 के चुनावों में दोहराने की रणनीति।

केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा।