By Chhattisgarh Budget 2026-27 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “संकल्प का नहीं, भ्रष्टाचार का बजट” करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश को गति देने के बजाय दुर्गति की ओर ले जाने वाला दस्तावेज है और इसमें जनता की समस्याओं का कोई ठोस विकल्प नजर नहीं आता।
डॉ. महंत ने आरोप लगाया कि बजट में शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन (डी.एड.) की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उन्हें राहत देने के बजाय दमनात्मक रवैया अपना रही है। युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नाम पर केवल आश्वासन दिया गया है।
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बस्तर और सरगुजा के प्राकृतिक संसाधनों को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवन को निजी एजेंसी को किराए पर दिए जाने के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि बजट में घोषित नई एजुकेशन सिटी योजनाओं का भी निजीकरण जैसा हश्र हो सकता है।
उन्होंने कहा कि पिछले बजट में AIIMS और IIT की तर्ज पर संस्थान खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। उन्होंने राजधानी रायपुर स्थित मेकाहारा अस्पताल में उपकरणों के उपयोग न होने और मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया।
डॉ. महंत ने तंज कसते हुए कहा कि बजट भाषण रायपुर और नवा रायपुर तक सीमित रहा, जबकि गांवों की सड़कों और स्कूलों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्कूल शिक्षक विहीन हैं, लेकिन भर्ती पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस जैसे मुद्दों पर भी बजट में स्पष्टता नहीं है और यह पूरी तरह से ‘कैरिड-फॉरवर्ड’ योजना जैसा दस्तावेज प्रतीत होता है।
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