By Chhattisgarh Latest News: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुशासन की पहली कसौटी है। इसी उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 कम समय में प्रदेशवासियों के लिए भरोसे का माध्यम बन रही है। इसके जरिए राशन, पेंशन, बिजली, आवास और पेयजल जैसी नागरिक सेवाओं से जुड़ी शिकायतें घर बैठे दर्ज कराई जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग में हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचकर कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कुल 2 लाख 31 हजार 850 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 2 लाख 5 हजार 996 शिकायतों का निराकरण हो चुका है, जबकि 25 हजार 854 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है। इस तरह कुल शिकायतों में से 88.85 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है। हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 1,500 से 2,000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
मुख्यमंत्री ने शुरुआती परिणामों को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि शिकायतों के निराकरण का उद्देश्य केवल आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिकों को वास्तविक राहत पहुंचाना होना चाहिए। शिकायत बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति की समस्या वास्तव में दूर हुई है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों से भी चर्चा की और शिकायतों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत कर उनके अनुभव जाने। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के दमन साहू ने बताया कि उनके गांव का ट्रांसफॉर्मर खराब होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इससे लगभग 80 से 85 परिवार प्रभावित थे। स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के करीब एक सप्ताह के भीतर नया ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया और बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। दमन साहू ने समस्या के समाधान पर संतुष्टि जताई।
जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड निवासी वीरेंद्र यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान की दूसरी किस्त मिलने में देरी हो रही थी, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित था। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के लगभग दस दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में 55 हजार रुपये की राशि पहुंच गई। इससे वे अपने आवास का निर्माण आगे बढ़ा पा रहे हैं।
इसी तरह मुंगेली जिले के ग्राम करही निवासी तोरण साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी माताजी की पेंशन लगभग नौ महीने से रुकी हुई थी। शिकायत के बाद संबंधित विभाग ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की, जिसके बाद पेंशन दोबारा शुरू हुई और लंबित राशि का भी भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धजनों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। पात्र हितग्राहियों को इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन की नजर में कोई मामला सामान्य हो सकता है, लेकिन संबंधित नागरिक के लिए वही समस्या बड़ी परेशानी बन सकती है। राशन कार्ड में सुधार, पेंशन भुगतान, बिजली, पेयजल या आवास की किस्त में देरी किसी परिवार को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तय समय-सीमा में समाधान किया जाना चाहिए।
उन्होंने संवेदनशीलता और तत्परता से काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वहीं शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी या लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही भी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करता है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का विभागवार, जिलावार और विषयवार विश्लेषण किया जाए। यदि किसी विभाग, योजना या सेवा से जुड़ी एक ही तरह की शिकायतें बार-बार सामने आ रही हैं, तो उनके मूल कारणों की पहचान कर व्यवस्था में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन नागरिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।
दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों तक हेल्पलाइन की सुविधा पहुंचाने पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग सहित अन्य जिलों की शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों, उचित मूल्य दुकानों और कॉमन सर्विस सेंटरों में वॉल पेंटिंग सहित विभिन्न माध्यमों से 1076 का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती अनुभवों के आधार पर हेल्पलाइन की तकनीकी और प्रक्रियागत कमियों को दूर किया जाए। कॉल रिसीव करने, शिकायत दर्ज करने, संबंधित विभाग तक पहुंचाने, समय-सीमा में निराकरण और शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने की पूरी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तकनीक का उद्देश्य शासन को नागरिकों के और करीब लाना है।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, विभिन्न विभागों के सचिव, विशेष सचिव रजत बंसल और सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसे बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
