By Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को मंजूरी दे दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा, साथ ही पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति व्यवस्था को विस्तार मिलेगा। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में ईंधन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि पाइपलाइन अधोसंरचना, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार ने इसे पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा दोनों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
कैबिनेट ने राजनांदगांव में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज भूमि में से 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय भी लिया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत और सामाजिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों- संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के संबंध में पूर्व में जारी पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही 24 सितंबर 2019 के संबंधित निर्णय को भी अपास्त करते हुए सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित माना गया है। यह फैसला प्रशासनिक परिस्थितियों और तथ्यों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया। इन सभी निर्णयों को राज्य में विकास, सुशासन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
