Salary Hike Latest News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले.. अब तीन गुना बढ़ेगा वेतन, सैलरी में होने वाला है बंपर उछाल

Salary Hike Latest News : नई दिल्लीः देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन का भुगतान किया जाएगा। मोदी सरकार ने इसी साल 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वहीं अब मोदी सरकार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को अंतिम रूप दिए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के 2027 के आसपास लागू होने की उम्मीद है।

बढ़ सकती है कर्मचारियों की सीपीसी

वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए आयोजित एक आवधिक अभ्यास है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और भत्तों को प्रभावित करता है, बल्कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को भी प्रभावित करता है। 8वां वेतन आयोग 7वें सीपीसी की जगह लेगा, जिसे 2016 में लागू किया गया था। सीपीसी की सिफारिशों के मूल में पे मैट्रिक्स है, एक ऐसी सिस्टम जो सर्विस के स्तरों और सालों के आधार पर सैलरी तय करती है। फिटमेंट फैक्टर, जो नए मूल वेतन पर पहुंचने के लिए मौजूदा वेतन को गुणा करता है, को 2.57 (7वें सीपीसी के तहत) से बढ़ाकर 8वें सीपीसी के तहत 2.86 किए जाने की उम्मीद है।

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कितनी बढ़ सकती है सैलरी

उदाहरण के लिए, वेतन लेवल 1 के कर्मचारी, जो वर्तमान में ₹18,000 का मूल वेतन कमा रहे हैं, उन्हें ₹51,480 तक का लाभ हो सकता है। वहीं, लेवल 2 के कर्मचारियों को ₹19,900 से ₹56,914 तक का लाभ हो सकता है। लेवल 3 के कर्मचारियों को ₹21,700 से बढ़कर ₹62,062 मिल सकते हैं। लेवल 6 पर, मूल वेतन ₹35,400 से बढ़कर ₹1 लाख से अधिक हो सकता है, जबकि एंट्री लेवल के IAS और IPS अधिकारियों सहित स्तर 10 के अधिकारियों को ₹56,100 से ₹1.6 लाख तक का लाभ हो सकता है।

डीए बेसिक सैलरी में होगा मर्ज?

7वें वेतन आयोग में जिस फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था। तब न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय हुआ था। अब ये बढ़कर 27000 रुपये तक जा सकता है। 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी डीए में मर्ज हो सकती है। फिलहाल आयोग की रूपरेखा और TOR को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। आमतौर पर किसी वेतन आयोग के गठन से उसकी सिफारिशों के लागू होने तक का समय 18 से 24 महीने का होता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को लागू होने की जो उम्मीद है, अब ऐसा लगता है कि ये तारीख भी आगे बढ़ सकती है।